छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की एजेन्सियों की केन्द्र के पास लम्बित 6,000 करोड़ रूपये की देनदारियों के भुगतान के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है।
 बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि केंद्रीय पूल में राज्य सरकार की ओर से जमा चावल के बाद बचे शेष धान के निराकरण में भी राज्य सरकार को बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसकी भरपाई भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ता है।
उन्होने प्रधानमंत्री  मोदी से अनुरोध करते हुए इस पत्र में कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे राज्य की एजेन्सियों की लम्बे समय से लम्बित समस्त देनदारियों की समय-सीमा निर्धारित कर निराकरण करें तथा राज्य के विधिक क्लेम की राशि शीघ्र राज्य सरकार को अन्तरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।