भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य, बिजली मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को उज्जैन के ग्राम रत्नाखेड़ी स्थित कपिला गौशाला पहुंचकर गौ-माता की पूजा कर पशु आहार खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से गौशाला संचालन का मॉडल विकसित किया गया है। इसके तहत नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को गौशाला संचालन के लिए आवश्यक सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही बड़े स्तर पर सामुदायिक गौशाला संचालित करने के इच्छुक संस्थानों एवं व्यक्तियों को भी शासन द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की गौशालाओं में लगभग 4 लाख गोवंश सुरक्षित रूप से संरक्षित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अच्युतानंद जी महाराज के सहयोग से गौ सेवा एवं गौ संरक्षण के प्रति जनभागीदारी लगातार बढ़ रही है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित विभिन्न नगरों में लोग अपने जन्मदिन एवं अन्य विशेष अवसरों पर गौशालाओं में जाकर गौ सेवा करते हैं, जिससे गौ सेवा के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ी है।

कपिला गौशाला, रत्नाखेड़ी में लगभग 2000 गौवंश को रखने की क्षमता विकसित की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत चार शेड्स (24-60m) प्रत्येक में अनुमानित 500 गोवंश के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त गोवंश औषधालय, भूसा भंडारण शेड, गौ सेवा शाला, बायोगैस संयंत्र, प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला, डेयरी, गोवंश अंतिम संस्कार क्षेत्र, आगंतुकों के लिए पार्किंग एवं उद्यान क्षेत्र, वॉच टावर तथा वृक्षारोपण क्षेत्र का निर्माण भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गौशाला का निरीक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौ शाला के रख-रखाव के लिए नगर निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं गौशाला में गौ वंश के लिए की गई  व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम की प्रशंसा की।उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र का कायाकल्प कर इसे गौ संरक्षण एवं संवर्धन के एक आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापतिमती कलावती यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, एडीएम अत्येंद्र सिंह गुर्जर सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे।

 

इंदौर

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की तारीख आपस में टकरा रही है। इसके चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने अपनी परीक्षा प्री-पोन कर दी। महज चौबीस घंटे में परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। पहले जहां 17 अगस्त से पेपर होना थे, वे अब 8 अगस्त से आयोजित किए जाएंगे। आयोग ने परीक्षा का नया शेड्यूल पोर्टल पर जारी कर दिया है।
यूपीएससी परीक्षा से टकरा रही थी तारीखें

जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर लगे अंतरिम स्थगन (स्टे) को हटाने के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। लंबे इंतजार के बाद आयोग (एमपीपीएससी) ने शुक्रवार को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025, 17 से 22 अगस्त के बीच रखी थी, लेकिन शनिवार को अभ्यर्थियों ने 21 अगस्त से यूपीएससी की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा होना बताया।

इसके बाद आयोग ने आनन-फानन में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की तारीख में बदलाव कर दिया है, क्योंकि जिन केंद्रों पर पीएससी की परीक्षा होना है, उन्हीं केंद्रों पर यूपीएससी भी करवाई जाएगी। ऐसे में केंद्रों ने भी दोनों परीक्षाएं एक साथ करवाने में असहमति जताई है। आयोग ने नया शेड्यूल जारी करते हुए 8 से 13 अगस्त के बीच छह पेपर रखे हैं।

3 अगस्त से जारी होंगे एडमिट कार्ड

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होगी। 25 जून से 15 जुलाई के बीच बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को 400 रुपये और अन्य राज्यों के चयनित अभ्यर्थियों को 800 रुपये पंजीयन शुल्क देना होगा। 15 जुलाई के बाद ऑनलाइन आवेदन करने पर अभ्यर्थियों से विलंब शुल्क वसूला जाएगा। जबकि एडमिट कार्ड भी 3 अगस्त से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।

इन 12 जिलों में होंगे परीक्षा केंद्र

आयोग ने परीक्षा के लिए 12 जिलों में परीक्षा केंद्र रखे हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, सागर, शहडोल, बड़वानी, उज्जैन और बालाघाट शामिल हैं।

 

भोपाल 

मध्यप्रदेश शासन की किसान हितैषी एवं नवाचार आधारित भावांतर भुगतान योजना-2025 को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड-2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 20 जून 2026 को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना के मार्गदर्शन में भावांतर योजना-2025 तथा ई-मंडी योजना को एकीकृत डिजिटल ढांचे के अंतर्गत सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह पहल किसानों को मूल्य संरक्षण, त्वरित भुगतान और पारदर्शी कृषि विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भावांतर योजना-2025 के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी पूर्णतः ई-मंडी एप्लीकेशन के माध्यम से की गई। यह देश में पहली बार लागू की गई एक अभिनव व्यवस्था है जिसका उद्देश्य किसानों को बाजार भाव में गिरावट से सुरक्षा प्रदान करना है। योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री दर/मॉडल रेट के बीच के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर से यह सम्मान प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में सहायक संचालक योगेश नागले, गोविंद शर्मा एवं निरंजन सिंह द्वारा ग्रहण किया गया। दोनों एप्लीकेशन एन.आई.सी. भोपाल द्वारा विकसित की गई हैं।

पुरस्कार समारोह में अध्यक्ष प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद प्रो. एस. महेंद्र देव, अपर सचिव विधि एवं न्याय मंत्रालय डॉ. मनोज कुमार, संचालक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनामिक रिलेशंस डॉ. शेखर ऐय्यर, महानिदेशक आरआईएस प्रो. सचिन कुमार शर्मा, तथा अध्यक्ष स्कॉच ग्रुप समीर कोचर सहित कई गणमान्य नागरिक एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।

यह उपलब्धि मध्यप्रदेश की किसान कल्याण और कृषि विपणन सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता का राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण है और राज्य की डिजिटल कृषि विपणन व्यवस्था की सफलता को रेखांकित करती है।

 

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर, उज्जैन और सांवेर सहित अन्य शहरों को 5 हजार 657 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है। यह प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इंदौर के पितेृश्वर महादेव से बाबा महाकल तक आने के लिए सीधी सड़क का भूमि-पूजन हुआ है। यह परियोजना पीथमपुर को निमाड़ क्षेत्र में आगे दिल्ली-मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ेगा और क्षेत्र के लिए आर्थिक समृद्धि का अहम मार्ग बनेगा। राज्य सरकार ने किसानों की मांग पर इसकी ऊंचाई कम की है, जिससे किसानों को भी आवागमन में लाभ मिलेगा। प्राचीन काल में इस मार्ग से वर्षभर साधु-संत और श्रद्धालु पैदल यात्रा करते थे। ग्रीन फील्ड कॉरीडोर उज्जैन-सांवेर-इंदौर क्षेत्र के विकास का नया पर्याय बनेगा। यह परियोजना सिंहस्थ के दृष्टिगत प्रदेश को बड़ी सौगात है। करीब 48 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण लगभग 2 हजार 935 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन्द्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री खट्टर के साथ सांवेर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रावतीगंज में शनिवार को इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरीडोर का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न योजना के हितग्राहियों को हितलाभ और सड़क सुरक्षा के मद्देनजर हेलमेट वितरित किए।

ग्रीन फील्ड कॉरीडोर विकास का बनेगा नया पर्याय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह कॉरिडोर इंदौर के पितृ पर्वत क्षेत्र से शुरू होकर उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर के समीप सिंहस्थ बायपास तक पहुंचेगा। इस मार्ग के बन जाने से इंदौर और उज्जैन के बीच आवागमन अधिक सुगम और तेज होगा, साथ ही सिंहस्थ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। फतेहाबाद और चंद्रावतीगंज इंदौर-उज्जैन के बीच व्यापार-व्यवसाय का प्रमुख केंद्र रहा है, ग्रीनफील्ड कॉरीडोर विकास का नया पर्याय बनेगा। यह रोड उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए नए सूर्योदय के समान है। अब इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार और रतलाम तक 16 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले मेट्रोपॉलिटन एरिया में 6 रेलवे जंक्शन, 2 एयरपोर्ट, 4 हवाई पट्टी और 2 राजमार्ग शामिल होंगे। सड़क मार्ग, उद्योग-व्यापार-कृषि और रोजगार सहित सभी क्षेत्रों के विकास में अहम योगदान देता है। अब फतेहाबाद को रेलवे के डबल ट्रैक की भी सौगात मिलने जा रही है।

हेलमेट सुरक्षा अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने हेलमेट सुरक्षा अभियान आरंभ किया है। सड़क हादसों के समय हेलमेट लोगों की जान बचाने में ईश्वरीय भू्मिका निभाता है। इसी क्रम में इंदौर प्रशासन द्वारा आज हेलमेट वितरण किया जा रहा है।

स्वनिधि योजना में 20 हजार व्यापारियों को 51 करोड़ रूपए किये जारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 42 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 548 करोड़ रुपये से अधिक आवासों का भूमि-पूजन किया और प्रदेश में 992 करोड़ से निर्मित 38 हजार आवासों में गृह-प्रवेश कराया गया। इसके साथ ही 446 करोड़ की लागत से 116 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 310.82 करोड़ की 37 परियोजनाओं का भूमि-पूजन भी किया। क्षेत्र के 20 हजार छोटे व्यापारियों को स्वनिधि योजना अंतर्गत 51 करोड़ रूपए राशि जारी की गई। कार्यक्रम में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत सीवर और जल निकासी की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ और फायर ब्रिगेड के 36 स्टेशनों के लिये वाहन और उपकरण उपलब्ध कराए गए।

मध्यप्रदेश ने किसानों से सबसे अधिक गेहूं खरीदने का बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति में गौमाता पूज्य है, यह हमें अपनी संस्कृति पर गर्व का अवसर देती है। राज्य सरकार ने वृंदावन गांव और गीता भवन तैयार करने का संकल्प लिया है। प्रदेश की लाड़ली बहनों के बैंक खातों में हर माह 15 तारीख से पहले 1500 रुपए की राशि भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष 2026 में राज्य सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं। मध्यप्रदेश ने किसानों से सबसे अधिक गेहूं खरीदने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रदेश के पौने 14 लाख किसानों से गेहूं उपार्जन कर प्रति क्विंटल 2625 रुपए का भुगतान किया है।

प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों के शासन में भारत ने बनाई अपनी विशिष्ट पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों के शासन काल में भारत ने देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सबसे पहले नक्सलवाद से मुक्त होने वाला राज्य बना है। नक्सल उन्मूलन कर हमने समर्पण करने वालो को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। आज देशभर से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। भारत सरकार देश के अंदर और सीमाओं को सुरक्षित रख रही है।

विगत 12 सालों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर : केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल

केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी कार्य मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत से विकास की प्रेरणा दी है और इसी को ध्येय बनाकर मध्यप्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उज्जैन में स्मार्ट सिटी के उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, यह सराहनीय पहल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एक दूरदर्शी सोच रखने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो मध्यप्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। हमारी सांस्कृतिक विरासत के बिना हमारा गौरव शून्य हो जाएगा। उज्जैन देशभर में आस्था का प्रमुख केंद्र बनें, इसके लिए कार्य जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में विश्वनाथ धाम, अयोध्या में भव्यराम मंदिर और केदारनाथ धाम में विकास को नई दिशा दी है। देश में प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्य काल में कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। भारत ने आज दुनिया के देशों को नेतृत्व दिया है। देश में गरीब-जरूरतमंदों को नि:शुल्क आवास, राशन और गैस कनेक्शन दिए गए हैं। विगत 12 सालों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

सिंहस्थ – 2028 में शिप्रा मैया के जल से आचमन औैर स्नान करेंगे श्रद्धालु

जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव भव्य और दिव्य सिंहस्थ 2028 के आयोजन के लिए पूरे संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। उज्जैन में माँ शिप्रा के घाटों का निर्माण तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। सिंहस्थ – 2028 में आने वाले श्रद्धालु शिप्रा मैया के जल से आचमन औैर स्नान करेंगे। सांवेर के 54 गांवों के किसान मां नर्मदा मैया के जल से सिंचाई कर रहे हैं, क्षेत्र के गांव-गांव तक नर्मदा जल पहुंचाने का कार्य जारी है। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ हर वर्ग की चिंता करती है। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्रीमती प्रतिमा बागरी, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, उज्जैन-आलोट सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सदस्य बालयोगी उमेश नाथ, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, विधायक मधु वर्मा, विधायक मनोज पटेल, उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।